Breaking News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮਵਿਜਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 180/2019 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਗਹਿਨ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 30 ਮਿਤੀ 04.11.2024  ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 379, 120-ਬੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮਿਨਰਲਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) (ਏ) ਸਮੇਤ 13(2) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮਵਿਜ...

ਓਟਵਾ 8 ਨਵੰਬਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਟੂਡੇ ਆਊਟਲੈੱਟ' ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਟੂਡੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕੈਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਫਰੰਟ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਬਹ...