Hot News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ:- ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ (ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ) ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ:- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ,  ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ  ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਦਸੰਬਰ:- ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ" : ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੋਕੇਸ਼...