ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਬਰੈਂਪਟਨ,ਕੈਨੇਡਾ,ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2-4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ”ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ “ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
Author: admin
From Parole to Political Pressure: Implications of Bandi Singh Releases for Punjab
The issue of the release and parole of Bandi Singhs—Sikh prisoners whose continued incarceration has remained a longstanding religious, legal and political concern in Punjab—is once again emerging as a significant fault line in the state’s socio-political landscape. Recent developments, including renewed demands for the release of long-incarcerated prisoners and the growing mobilisation of Sikh organisations, indicate that the issue is moving beyond individual cases and increasingly becoming a broader question of justice, representation and Sikh identity.
The immediate implication of granting parole to prominent Bandi Singhs would be the likely strengthening of mobilisation around their release. Parole, although legally a temporary measure rather than permanent freedom, could be interpr...
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ, ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ...
ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੱਕ: ਪੀਓਜੇਕੇ (PoJK) ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਆਟੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2026 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC), ਜੋ ਕਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'ਡਾਇਸਪੋਰਾ' ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ 53-ਮੈਂਬਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (AJK) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।1974 ਦੇ AJK ਅੰਤਰਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ...
From Subsidies to Sovereignty: The Evolution of Unrest in PoJK
What began as a localized movement over the price of flour and electricity has transformed intoone of the most significant constitutional crises in the history of Pakistan-occupied Jammu andKashmir (PoJK). The summer of 2026 has seen the region engulfed in strikes, violent clashes,and a sweeping government crackdown.At the heart of the current turmoil is a profound shift in public mobilization: the Joint AwamiAction Committee (JAAC), once focused purely on economic relief, is now challenging the veryfoundations of how the region is governed by Islamabad.The Dispute Over the "Diaspora" SeatsThe immediate catalyst for the summer's escalation is the controversy surrounding 12 reservedseats in the 53-member Azad Jammu and Kashmir (AJK) Legislative Assembly.Under the AJK Interim Constitution of...
ਪੰਜਾਬਦੀਅਦ੍ਰਿਸ਼ਲੜਾਈ: ਡਿਜ਼ਿਟਲਅਤੇਅਪਰਾਧਿਕਨੈੱਟਵਰਕਇਸਦੀਆਂਸਰਹੱਦਾਂਨੂੰਕਿਵੇਂਪਰਖਰਹੇਹਨ
ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭਰਤੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਹਾਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੰਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਅਜਮਲ ਗੁੱਜਰ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਤੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇ...
Punjab’s Invisible Battle: Digital and Criminal Networks Testing Its Borders
Author Dr. Mohit Sharma
Punjab today faces an evolving security challenge that bears little resemblance to conventional cross-border threats. Instead, it is shaped by a convergence of digital recruitment, organised crime, narcotics trafficking, and cross-border facilitation networks operating with minimal visibility but significant reach.
Recent investigations and enforcement actions have pointed towards hybrid criminal ecosystems allegedly coordinated by Pakistan-based handlers, including individuals such as Shahzad Bhatti and Ajmal Gujjar. Rather than relying on direct infiltration, these networks are reported to exploit internal vulnerabilities by combining online recruitment with illicit supply chains and local criminal infrastructure.
Punjab's strategic location along the Ind...
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ, 2026: ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੁਮੇਲ, ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਗੁਰੂ ਪੰਥ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ...
ਪੀ. ਓ. ਜੇ. ਕੇ. ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੜਕੀ ਅਗਨ
ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 14,000 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ PoJK ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ 7 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਭੜਕੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (SFs) ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵ...
PoJk Erupts, Again
At the time of writing, Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK) is on boil. Once again, serious unrest has had with authorities launching a widespread crackdown on protesters and opposition leaders, with sharp accusations of the government's use of excessive force. Internet services have been suspended across much of the territory, effectively isolating the region, while the administration has reportedly sought up to 14,000 additional personnel from the Federal Government.
The deteriorating situation has prompted local authorities to discourage tourism between June 5 and June 20. The United States Embassy in Islamabad has also advised its citizens in PoJK to exercise caution.
The latest violence erupted on June 7, 2026, when clashes between Security Forces (SFs) and supporters of ...