ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਐਫ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
