Thursday, February 5Malwa News
Shadow

Punjab Development

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ

Breaking News, Punjab Development
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇਕ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 100 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜੀ ਵਿਚ 6 ਖਿਡਾਰੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗੌਲਫ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾ ਉਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 22 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾ...
ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਰਜੀਆਂ ਤਸਦੀਕ

ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਰਜੀਆਂ ਤਸਦੀਕ

Breaking News, Punjab Development
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਐਮ ਸੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਐਮ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਰਜੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ: ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ: ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯਤਨ

Punjab Development
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ।ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਟਿਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।ਪਰਿਵਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰੌਫੈਸ਼ਨਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ:ਹਰਿਤ ਇਮਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਸ਼ਹਿਰੀ ਵਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਡਿਜੀਟਲ ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

Punjab Development
ਜਲੰਧਰ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਨੀਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ: ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।ਬੀਜ ਅਨੁਦਾਨ: ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ

Punjab Development, Punjab News
By Nirmal Sadhanwalia ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ" ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨ...