ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਨਵੰਬਰ : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ।
ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਟਿਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
ਪਰਿਵਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰੌਫੈਸ਼ਨਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ:
ਹਰਿਤ ਇਮਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ:
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਨੀਯ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।