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मंडी 04 जून । मंडी जिला में निर्माणाधीन हमीरपुर से मंडी वाया धर्मपुर कोटली राष्ट्रीय राजमार्ग 70 की प्रगति और प्रभावित लोगों की शिकायतों के समाधान को लेकर आज मंडी में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 नवंबर 2025 में हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गई कार्यवाही पर भी चर्चा की गई। बैठक में मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, धर्मपुर के विधायक चन्द्रशेखर , उपायुक्त अपूर्व देवगन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के परियोजना निदेशक रोमी धनखड़, अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, एसडीएम मंडी सदर, कोटली, सरकाघाट और धर्मपुर , लोक निर्माण, जलशक्ति और बिजली बोर्ड तथा सड़क निर्माण में कार्य कर रही एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।  बैठक में सदर के विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर जल भराव की समस्या आ रह...

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के नियमन को लेकर यह मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई है।मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने निर्माण गतिविधियों के नियमन को लेकर बनाए गए मॉडल प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इसे आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।बैठक में सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी.पालरासू, निदेशक टीसीपी हेमिस नेगी और अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज केवल शर्मा उपस्थित रहे।...

इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े कई पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया गया ताकि परिवहन व्यवस्था में सुधार हो सके और स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों की यात्रा अधिक सुगम बने।राज्यपाल ने कहा कि दोनों हिमालयी राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ईको-टूरिज्म स्थलों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। स्थानीय समुदायों को कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी और दोनों राज्यों के लोगों के बीच आपसी सम्पर्क और मजबूत होगा।  उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा की। साथ ही पर्यटन,...

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।बैठक में अवगत करवाया गया कि उद्योग विभाग के पास 849 हेक्टेयर, तकनीकी शिक्षा विभाग के पास 70 हेक्टेयर, शिक्षा विभाग के पास 50 हेक्टेयर, पर्यटन विभाग के पास 160 हेक्टेयर, परिवहन विभाग के पास 11 हेक्टेयर और पंचायती राज विभाग के पास 20 हेक्टेयर अनयूटिलाइज्ड लैंड है।बैठक में सभी उपायुक्तों को शेष बची एंट्रीज को जल्द दर्ज करवाकर उनकी वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को चार्ट सर्कुलेट किया जाएगा, जिससे वे अपनी भूमि को वेरिफाई कर सकें।इसके अतिरिक्त सभी पीएसयू को दी गई भूमि का ब्यौरा भी...