ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ : ਅੱਜ ਮੁਆਵਜਾ ਸੈਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
