
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਗਿਆਤ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ BNS ਦੀ 324 (5), 304 (2), 190 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।