ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਏ ਡੀ ਏ (ਕਾਡਾ) ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਅੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।