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राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यपाल के रूप में प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रधानमंत्री के साथ उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट है।बैठक के दौरान राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने ‘नशा-मुक्त हिमाचल अभियान’ और ‘टीबी-मुक्त हिमाचल अभियान’ जैसे महत्वपूर्ण पहलों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। लोगों को प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हैै जिससे बड़ी संख्या में किसान और बागवान रसायन मुक्त कृषि पद्धति को अपना रहे हैं। उन्होंने इन पहलों को और अधिक...

मंडी, 30 मार्च। उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के वीसी कक्ष में एनजीटी से संबंधित विभिन्न मामलों तथा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर रोक को कड़ाई से लागू किया जाए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए निरीक्षण, चालान, प्लास्टिक जब्ती तथा प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों, संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएं ...

उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बजट 2026-27 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने आज यहां मुख्यमंत्री से भेंट कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की पहल के लिए आभारस्वरूप ‘कचनार’ के फूल भेंट किए।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, दूध को संग्रह केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता को तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी...