Tuesday, March 24Malwa News
Shadow

Tag: top news

2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ: 1.85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਖਤਮ

2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ: 1.85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਖਤਮ

Punjab Development
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ "ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ" ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰ...
2030 तक अरावली संरक्षण के लिए हरियाणा की ठोस कार्ययोजना, ग्रीन वॉल परियोजना पर तेजी से काम: राव नरबीर सिंह

2030 तक अरावली संरक्षण के लिए हरियाणा की ठोस कार्ययोजना, ग्रीन वॉल परियोजना पर तेजी से काम: राव नरबीर सिंह

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 1 जनवरी — हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री  राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के प्रति पूरी तरह गंभीर और प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार हरियाणा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2030 तक क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा वह पावन भूमि है जहाँ से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, वेदों की रचना हुई और जहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) तथा ‘एक पेड़ माँ...
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर CET फेज-II भर्ती का विज्ञापन जारी

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों पर CET फेज-II भर्ती का विज्ञापन जारी

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 1 जनवरी – हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी करते हुए CET फेज-II के अंतर्गत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल (पुरुष, महिला एवं हरियाणा रेलवे पुलिस) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए हैं। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 25 जनवरी 2026 की रात्रि 11:59 बजे तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञाप...
हरियाणा कैबिनेट ने 2002 में नियुक्त 347 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को ओपीएस और अन्य लाभ किए प्रदान

हरियाणा कैबिनेट ने 2002 में नियुक्त 347 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को ओपीएस और अन्य लाभ किए प्रदान

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 1 जनवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभ देने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करना और समान पद वाले कर्मचारियों के बीच समानता सुनिश्चित करना है। इन ड्राइवरों को वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और बाद में वर्ष 2006 में हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-C) हरियाणा रोडवेज सेवा नियम, 1995 (समय-समय पर संशोधित), के तहत रेगुलर किया गया था। हालांकि, जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए आपसी समझौते में केवल&nbs...
प्रदेश को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की ओर अग्रसर डबल इंजन सरकार – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

प्रदेश को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की ओर अग्रसर डबल इंजन सरकार – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 1 जनवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। नव वर्ष में इस अभियान को नई गति देने का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार अंत्योदय उत्थान के साथ साथ इस नए वर्ष में अंत्योदय के तीन मूल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण करने का है। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत अब तक 8 लाख महिलाओं ...
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

Breaking News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ:- ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀਓਈ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰੋਡਮੈਪ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ...
एचटेट परीक्षा के आवेदन हेतु अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड-बोर्ड सचिव

एचटेट परीक्षा के आवेदन हेतु अनिवार्य नहीं है आधार कार्ड-बोर्ड सचिव

Haryana, Hindi
चंडीगढ़ , 31 दिसम्बर - हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित करवाए जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 के लिए आवेदन हेतु आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव श्री मुनीश शर्मा ने बताया कि  सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया है, बल्कि कहा है कि इसे पहचान के लिए स्वीकार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मध्यनजर एचटेट-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अभ्यर्थी एचटेट-2025 के लिए अन्तिम तिथि 04 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठें का निशान, लेवल,  विषय के चयन (लेवल 2 व 3),&nb...
ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ

ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ

Hot News
ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 31 ਦਸੰਬਰ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ "ਕਾਲਾ, ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।"ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ...
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਰੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ “

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ "ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ" ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਲਦਾਰ ਹੈ!" ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰ...