2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ: 1.85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ "ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ" ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰ...








