ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਲੈਟਿੰਗ (ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਫ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ) ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾ...








