Friday, March 13Malwa News
Shadow

Tag: breaking news

Haryana Cabinet approves repeal of 1930 Code, Notifies New Municipal Account Code 2025

Haryana Cabinet approves repeal of 1930 Code, Notifies New Municipal Account Code 2025

English, Haryana
Chandigarh, May 5 : The Haryana Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister Sh. Nayab Singh Saini here today, approved the repeal of the existing British-Era Municipal Account Code, 1930 and the notification of the Haryana Municipal Account Code, 2025 (Part-I and II) for implementation across all municipalities in the state which aims at bringing transparency in the accounting system of municipal bodies in Haryana. The age-old Municipal Account Code, 1930 is unable to cope with the challenges that the metamorphic changes have posed. Moreover, technological advancements have also made the municipal account code provisions obsolete and redundant. The Municipal Account Code, 1930, which has been in effect for nearly a century, has several limitations and drawbacks in maintaini...
ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਓਛੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਓਛੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

Haryana
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਓਛੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀਅ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੇ ਪਵ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ (ਐਂਗੇਜ਼ਮੈਂਟ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਹੈ।ਵਿੱਤ...
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ : ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ : ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ....
50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ; ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੂੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ; ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ, ਰਾਮਗੜ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ...
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਦਕਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ), ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ, ਰਾਣੀ-ਕਾ-ਬਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿੰਡ ਨਬੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ

Breaking News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨ...
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ -ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ -ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

Breaking News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ...
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

Breaking News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1955 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966), ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ (1981), ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਭਾਵ...
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Hot News
ਮੋਹਾਲੀ, 5 ਮਈ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਕਿਹਾ। "ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ," ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਹਿਜੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਗਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵ...