ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ (ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ) ਜਿਲਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਵੀ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 144 ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 45.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।