ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਾਮਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗ ਕਰ ‘ਤੇ ਉਪਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
