
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।