ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਮੀਡੀਲ ਇਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਰੱਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਮਪੋਰਟਿਡ ਤਾਰਕੋਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲੂਡੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ/ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਐਚਐਸਆਈਡੀਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੀਐਮਡੀਏ, ਜੀਐਮਡੀਏ, ਐਸਐਮਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 46402 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ 76152 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈਓਸੀਐਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਪੋਰਟਿਡ ਤਾਰਕੋਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਮਪੋਰਟਿਡ ਤਾਰਕੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਰੱਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੱਮਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਚ ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਮਜਨ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਰੱਮਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਮਰੱਮਤ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇ-ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਰੱਮਤ ਲਈ 63170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਂਚ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਮੋਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀਡਬਲੂਡੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਰੱਮਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਰਟ ਰੋੜ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।