ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 556 ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੇਕਟ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 278.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 12607 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 144 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 105 ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵੀ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਕਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾ ਨੂੰ ਬੂਥ ਵੀ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
