ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਫੰਡ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
