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हिमाचल प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने आज राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील सिंगला तथा यूएनडीपी की ओर से रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉ. एंजेला लुसिगी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।इस साझेदारी के अंतर्गत परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनोमी), अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन कर्मियों का सामाजिक समावेशन, कचरा संग्रहण के लिए इलैक्ट्रिक मोबिलिटी तथा अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया गया है, जिस...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान पर आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, जंगल और नदियां जैसी प्राकृतिक धरोहरें हमारे जीवन का आधार हैं इसलिए प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण इसे ‘लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया’ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश द्वारा देश को प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बदले हिमाचल को केन्द्र सरकार से कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को हमें अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने लोगों स...

मंडी 04 जून । मंडी जिला में निर्माणाधीन हमीरपुर से मंडी वाया धर्मपुर कोटली राष्ट्रीय राजमार्ग 70 की प्रगति और प्रभावित लोगों की शिकायतों के समाधान को लेकर आज मंडी में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 17 नवंबर 2025 में हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गई कार्यवाही पर भी चर्चा की गई। बैठक में मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, धर्मपुर के विधायक चन्द्रशेखर , उपायुक्त अपूर्व देवगन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के परियोजना निदेशक रोमी धनखड़, अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, एसडीएम मंडी सदर, कोटली, सरकाघाट और धर्मपुर , लोक निर्माण, जलशक्ति और बिजली बोर्ड तथा सड़क निर्माण में कार्य कर रही एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।  बैठक में सदर के विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर जल भराव की समस्या आ रह...

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के नियमन को लेकर यह मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई है।मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने निर्माण गतिविधियों के नियमन को लेकर बनाए गए मॉडल प्लान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इसे आगामी कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा।बैठक में सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी.पालरासू, निदेशक टीसीपी हेमिस नेगी और अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज केवल शर्मा उपस्थित रहे।...

इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े कई पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क सम्पर्क को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया गया ताकि परिवहन व्यवस्था में सुधार हो सके और स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों की यात्रा अधिक सुगम बने।राज्यपाल ने कहा कि दोनों हिमालयी राज्यों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ईको-टूरिज्म स्थलों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। स्थानीय समुदायों को कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी और दोनों राज्यों के लोगों के बीच आपसी सम्पर्क और मजबूत होगा।  उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर भी चर्चा की। साथ ही पर्यटन,...

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।बैठक में अवगत करवाया गया कि उद्योग विभाग के पास 849 हेक्टेयर, तकनीकी शिक्षा विभाग के पास 70 हेक्टेयर, शिक्षा विभाग के पास 50 हेक्टेयर, पर्यटन विभाग के पास 160 हेक्टेयर, परिवहन विभाग के पास 11 हेक्टेयर और पंचायती राज विभाग के पास 20 हेक्टेयर अनयूटिलाइज्ड लैंड है।बैठक में सभी उपायुक्तों को शेष बची एंट्रीज को जल्द दर्ज करवाकर उनकी वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को चार्ट सर्कुलेट किया जाएगा, जिससे वे अपनी भूमि को वेरिफाई कर सकें।इसके अतिरिक्त सभी पीएसयू को दी गई भूमि का ब्यौरा भी...

कृषि-बागवानी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में “सुक्खू सरकार” के प्रयास अब धरातल पर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेषतौर पर बागवानी में आए क्रांतिकारी बदलाव ने ग्रामीणों की आय में कई गुना बढ़ोतरी सुनिश्चित की है। हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन  (एचपी शिवा) परियोजना के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन से यह संभव हो सका है।   मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बागवानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश के निचले और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को बागवानी के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में एचपी शिवा परियोजना के तहत उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो रही है। मंडी जिले के विकास खंड बल्ह के बृखमणी क्लस्टर तथा सुंदरनगर के खग्राओं क्लस्टर में तै...

मंडी 02 जून। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) परियोजना के तहत मंडी जिला में खेत बचाओ अभियान का शुभारम्भ कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से गत दिवस किया गया। परियोजना निदेशक (आत्मा) राकेश पटियाल ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेशभर में 1 जून से 30 जून, 2026 तक यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज बल्ह उपमंडल की ग्राम पंचायत बैहल, पस्ता और सदर की रंधाड़ा में कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जागरूक किया गया। अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना है। इसके अंतर्गत किसानों को मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, हरी खाद के उपयोग तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम, क...

मंडी, 02 जून। प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन (एचपी शिवा) परियोजना के अंतर्गत जिला मंडी के जागर क्षेत्र में प्रदेश के पहले आम (मैंगो) क्लस्टर की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। लगभग 41 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस क्लस्टर में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली आम की उन्नत किस्मों के कुल 25,625 पौधे रोपे जाएंगे। भूमि विकास कार्य के शुभारंभ अवसर पर बागवानी विभाग मंडी जोन के संयुक्त निदेशक डॉ. सुबोध शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जागर क्षेत्र के किसानों ने जिस एकजुटता और सामूहिक सहभागिता का परिचय दिया है, वह अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरक है। आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक बागवानी पद्धतियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलती है तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। उन्हों...

राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी शिमला के महानिदेशक एस. आलोक ने आज लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से भेंट की।इस अवसर पर एस. आलोक ने राज्यपाल को भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग तथा अन्य संस्थानों के अधिकारियों के लिए अकादमी द्वारा संचालित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान संबंधी पहलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य अधिकारियों की पेशेवर दक्षता, वित्तीय जवाबदेही तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।राज्यपाल ने कौशल विकास, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में अकादमी के योगदान की सराहना करते हुए उसके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।...