Author: News Editor

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਗਸਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਦੂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੋਟਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3 ਅਗਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭਾਜ...