Author: admin

14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਨ ਅਹਿਮਦ (45), ਜੋ ਜ਼ਕੀਰ ਬਹਿਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਸਦਾਮ ਬਹਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕਨਾਫ ਉਪਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਨਯਾਪਾੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 12 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਮਤ ਉੱਲ੍ਹਾ (22) ਨੂੰ ਬਾਲੁਖਾਲੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੈਂਪ-8 ਦੇ ਬੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਰਮੀ (ਏਆਰਏ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਸੈਨ ਬਹਿਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਏਆਰਓ) ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਨਬੀ ਹੋਸੈਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕ...

भारत के ग्रामीण रोजगार परिदृश्य में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए, केंद्र सरकार ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 लागू किया है, जिसे आमतौर पर VB-GRAM G के नाम से जाना जाता है।1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाला यह कानून, साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को भी निरस्त कर देगा, जो वर्ष 2005 से ग्रामीण मजदूरी रोजगार को नियंत्रित कर रहा था। नया कानून शुद्ध कल्याणकारी योजना से एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है, जो गारंटीड रोजगार को उत्पादक संपत्ति निर्माण और विकसित भारत @2047  के दीर्घकालिक विजन से जोड़ने वाले व्यापक ढांचे की ओर ले जाता है। "प्रति वित्तीय वर्ष गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों कर दिया गया है - ग्रामीण भारत के लिए सुनिश्चित रोजगार में 25% की वृद्धि।" मुख्य बदलाव: अधिक दिन, बड़ी गारंटी ग्रामी...

In a landmark overhaul of India's rural employment landscape, the Central Government has enacted the Visit Bharat - Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, commonly known as VB-GRAM G. Set to take effect on July 1, 2026, the legislation will simultaneously repeal the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA), which has governed rural wage employment since 2005. The new law marks a decisive shift from a purely welfare-oriented scheme to a broader framework that links guaranteed employment with productive asset creation and the long-term vision of Viksit Bharat @2047. "The guarantee has been enhanced from 100 days to 125 days per financial year - a 25% increase in assured employment for rural India." Key Changes: More Days, Bigger Guarante...

India's rural development journey has evolved through several landmark interventions over the decades. From Maharashtra's pioneering Employment Guarantee Scheme to the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana and later the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), each phase reflected the developmental needs of its time. The newly enacted Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 represents not a departure from that legacy, but its natural and more ambitious progression - one that seeks to transform rural employment from a safety-net programme into a comprehensive engine of rural economic renewal. At the heart of the new framework lies a simple but powerful shift in philosophy. Earlier employment programmes were largely designed to pro...

ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਦਖਲਾਂਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਣਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਲਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ — ਇੱਕ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹ੍ਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ...