ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਰ! ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 98% ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ : ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ-ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੌਖ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਅੱਜ 98% ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਕੇਟ...








