ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
