Thursday, August 20Malwa News
Shadow

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 20 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ), ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਨਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਾਰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸਫ਼ਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇੜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 239 ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 139 ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 170 ਬੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਾਫ਼, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।