
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।