Sunday, November 8Malwa News
Shadow

Tag: top news

हरियाणा में बाल भिक्षावृत्ति पर लगेगा अंकुश

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 14 अगस्त-- हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने प्रदेश में संगठित बाल भिक्षावृत्ति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्यस्तरीय अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, श्रम और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और बाल भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को समाप्त करने और इसे जड़ से मिटाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया। जिसके तहत हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (HSCPCR) ने केंद्र सरकार की SMILE योजना (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) के तहत एक राज्य समर्थित बचाव और पुनर्वास पहल शुरू कर दी है। बैठक में जानकारी दी गई कि बाल भिक्षावृत्ति केवल गरीबी का परिणाम नहीं है बल्कि कई मामलों में यह एक संगठित आपराधिक पेशा बनकर...

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, विभाजन से जुड़े साहित्य और दस्तावेजों की लगेगी प्रदर्शनी

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 14 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1947 के भारत विभाजन की भीषण त्रासदी का स्मरण करते हुए लाखों विस्थापित परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि विभाजन से संबंधित साहित्य एवं दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि लोगों को विभाजन के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही, विभाजन विभीषिका के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक परंपराओं के कारण बेटियों की शादी के बाद उनका नाम बदल दिया जाता है और दस्तावेजों में नाम बदलने के कारण दिक्कतें आती हैं, इसके लिए हर...

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद जिले को 564 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से 29 विकास परियोजनाओं की दी सौगात

Haryana, Hindi
चंडीगढ़, 14 अगस्त -- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद जिले में 564 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 61 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत वाली 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 433 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत वाली 22 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बदोली में 3 करोड़ 24 लाख रुपये, राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एन.आई.टी....

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 14 ਅਗਸਤ: ਐਰੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਰੀ-ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ/ਰੀ-ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਡਰਾਅ ਸੈਕਟਰ 88, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਡਰਾਅ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ 166 ਐਸ.ਸੀ.ਓਜ਼, 121 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ 159 ਐਸ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ 60 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀਆਂ 167 ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਅ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨ...

ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ: ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ dsw.punjab.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਨਟੇਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।...

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀਜ਼, ਏਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਜੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੁੱਲ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ...

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧਾਰਤ ਤਸਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕਪੂਰਥਲਾ, 14 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣਚਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

Hot News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ-2025 ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਕ ਪਦਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿਨ ਕਪੂਰ, ਸੀਆਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮੋਲਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਆਈ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਐਸਆਈ ਡਿੰਪਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਆਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਇਆ; ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

Breaking News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 16.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 86,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ - ਵਿੱਚ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Breaking News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼...