Tag: punjabi news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.), 21-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।  ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 222 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਲੇਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।...