ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ।
