ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. SEC/ME/SAM/2024/8227-49 ਮਿਤੀ 12.11.2024 ਰਾਹੀਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ 43 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 52 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14.11.2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 18.11.2024 ਤੋਂ 25.11.2024 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 03.12.2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 07.12.2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 14.11.2024 ਨੂੰ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮ ਨੰ. 7 (ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ), ਫਾਰਮ 8 (ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ) ਅਤੇ ਫਾਰਮ 9 (ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਈ) ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰ: 7, 8 ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://sec.punjab.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01.11.2024 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਖੇ 20 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (ਫਾਰਮ 7, 8 ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਵੋਟਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 07.12.2024 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।