ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ : ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੀ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ 129.14 ਕਰੋੜ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ 80.14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਸਕੋ ਨੂੰ 40.99 ਕਰੋੜ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 24.02 ਕਰੋੜ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 14.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
