ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ) ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ।
