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उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम (आरटीडीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नड्डी ज़िपलाइन परियोजना की प्रगति एवं विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों द्वारा परियोजना से संबंधित वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई।आरटीडीसी के अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया कि नड्डी ज़िपलाइन परियोजना का आवंटन 18 फरवरी 2026 को किया जा चुका है। प्रस्तावित ज़िपलाइन स्टेशनों के लिए भूमि के अंतिम चयन के लिए 5 मई, 2026 को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संबंधित पटवारियों एवं फील्ड कानूनगो द्वारा राजस्व अभिलेखों पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं।परियोजना के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमा...

मंडी, 13 मई। नगर निगम मंडी के पार्षद चुनावों के लिए 17 मई को होने वाले मतदान हेतु प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग प्रक्रिया बुधवार को राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में सम्पन्न हुई। वार्ड नंबर 1 से 13 तक के लिए कुल 69 ईवीएम मशीनों को चुनाव प्रक्रिया के अनुरूप तैयार किया गया। कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए कि ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी सतर्कता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न की जाए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सदर रूपिन्द्र कौर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पारदर्शिता एवं सावधानी के साथ सम्पन्न की गई। उन्होंने बताया कि मतदान से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को मतदान के लि...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई, 2026 तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर सायं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ‘फिट हिमाचल’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषणयुक्त भोजन के महत्त्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेगी तथा मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट जैसी भौतिक प्रतियांे की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। उन्होंने आईजीएमसी, शिमला में पायलट परियोजना के रूप में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइकोलॉजी, बायो-केमिस्...