Hindi

 मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री होता, तो किशाऊ बांध पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों के साथ समझौता हो गया होता। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार होती, तो वह पुराने समझौते को स्वीकार कर लेती, जिससे प्रदेश को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता। लेकिन हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में ही इस समझौते को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना में अपने अधिकारों की मजबूती के साथ पैरवी की, इसलिए आज हिमाचल के हितों की जीत हुई है, जिससे हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की आय होगी।मुख्यमंत्री ने आज ‘जी मीडिया समृद्धि संवाद’ कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों, विधवा एवं एकल नारी, मेधावी छात्रों और सभी जरूरतमंदो...

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) एवं संबद्ध सेवाओं के वर्ष-2025 बैच के 27 प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज यहां लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। ये अधिकारी डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा), शिमला में छह सप्ताह के फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने आए थे।राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य सिविल सेवा में चयन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज और प्रदेश की सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर है। एक प्रशासनिक अधिकारी सरकार और जनता के बीच मजबूत कड़ी होता है, इसलिए उसे हमेशा ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ कार्य करना चाहिए।राज्यपाल ने कहा कि प्रशिक्षण का समय अधिकारियों के व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है,...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ‘वॉटर लॉज ऑफ हिमाचल’ संकलन का विमोचन किया। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार किया गया यह राज्य का पहला व्यापक संकलन है, जिसमें विभाग से संबंधित सभी प्रमुख अधिनियम, नियम, नीतियां, तकनीकी पुस्तिकाएं और प्रशासनिक परिपत्र एक ही पुस्तक में संकलित किए गए हैं। इस संकलन का संपादन एवं संकलन जल शक्ति विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन, मुख्य अभियंता (शिमला जोन) अभियंता मुकेश हीरा तथा अधीक्षण अभियंता (शिमला जोन) अभियंता विजय कश्यप ने किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संकलन अधिकारियों, अभियंताओं, ठेकेदारों और आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ पुस्तक साबित होगा। इससे जलापूर्ति, सीवरेज और सिंचाई सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी।उन्होंने जल शक्ति विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग ने कई वर्षों में बने कानू...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व हिंसा, असहिष्णुता, युद्ध, पर्यावरण संकट तथा नैतिक मूल्यों में कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसे समय में भगवान बुद्ध की करुणा, मध्यम मार्ग, अहिंसा और आत्म ज्ञान पर आधारित शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। उन्होंने धम्मपद के शाश्वत संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि घृणा का अंत कभी घृणा से नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल प्रेम और करुणा से इसे समाप्त किया जा सकता है और यही शाश्वत सत्य है।राज्यपाल ने आज बैजनाथ के ताशीजोंग में ‘फ्रॉम नालंदा टू हिमालयास्-दि अन ब्रोकन लिगेसी ऑफ द बुद्धिस्ट नॉलेज ट्रेडिशन’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया।इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं था, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए ज्ञान का एक प्रकाश-स्तंभ थ...

प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति तथा राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा निर्देशों (2026-2028) को स्वीकृति प्रदान की है।इस नीति का उद्देश्य नवाचारों को व्यावहारिक, प्रौद्योगिकी और बाज़ार के अनुरूप समाधान के रूप में परिवर्तित करना है जिससे विद्यार्थी, शिक्षक और स्टार्टअप्स सशक्त बनेंगे। इससे राज्य में नवाचार आधारित ईको सिस्टम तैयार होगा और हिमाचल प्रदेश, देश के नवाचार केन्द्र के रूप में स्थापित होगा। यह नीति प्रोटोटाइप विकास, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, सीड फंडिंग, बौद्धिक संपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और उद्योगों के साथ सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है।नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स...