Breaking News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ 2026- ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ.) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ...

ਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ); 2 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ, 2026:ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ se.census.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ 2027 – ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 14 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਸਨੀਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੇਰਵੇ (33 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ) ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮ...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ' ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 95 ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਇਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 1 ਮਈ:-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡੀ....

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦਰ (ਬੇਸ ਰੇਟ) ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ 'ਕਿਰਤੀ ਦਿਵਸ' (ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 69 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ:-ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ...