ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ...