Breaking News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇਈਈ) ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ 405.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ ₹2,006.31 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ₹1,601.14 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 8.17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 121 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਿਗ ਜਾਂ ਡ...