ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 43 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 2,063 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 43 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 1751 ਨਮੂਨੇ, ਬਾਇਓ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 100 ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 40 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਬ੍ਰੈਂਡਿਡ ਵਾਲਿਆਂ 48 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।