Author: News Editor

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ:- ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੂਕੁਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਇਰ ਪਾਈਰੋਲਿਸਿਸ ਆਇਲ (ਟੀਪੀਓ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 17 ਟੀਪੀਓ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 17 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਈਰੋ ਗੈਸ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ:- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ 198ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 293 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 56 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 74 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 198 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29, 660 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 606 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 340 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 9720 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਸਤੰਬਰ:- ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ (ਈਡੀਸੀ), ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ...