Author: News Editor

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ 2026: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਨਹ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ 22:“ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,” ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 127.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2.89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। “ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 298.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੀਆਂ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 111.16 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾ...