Author: News Editor

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ (ਓਪੀਓਇਡ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ (ਐਮਐਮਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਥਾਡੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਜ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਓਓਏਟੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਆਧਾਰਿਤ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਓਪੀਓਇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) 2026 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹਬਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈਆਰਓਜ਼, ਏਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ,2026  ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ...