Author: News Editor

ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40,066 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ (ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 882 ਅਦਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ" ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 12,657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ...