ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2026' ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ. (ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ), ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋ...








