Author: admin

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ * ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿੰਗੋਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲ ਲਗਭਗ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ : ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਅਮਰੂਤ 2.0 (ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 2.0) ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1,145 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ...