Author: admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸਾਉਣੇ ਹਨ।" ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ) ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਫੁੱਟਪਾਥ) ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨ...