ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ “ਬਜਟ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਅਤੇ “ਸੀਐਮ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ “ਬਜਟ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਅਤੇ “ਸੀਐਮ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।