ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. (ਸੀਮੈਂਟ-ਕੰਕਰੀਟ) ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1888 ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ 4199 ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12404 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ 5 ਰੇਨੀ ਵੈੱਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3674 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਨਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, 1065 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, 369 ਨਵੇਂ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਰੇਨੀ ਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7005 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 1525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 837 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ 466 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਧਾਰਤ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. (TDS), ਹਾਰਡਨੈੱਸ (Hardness) ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਧਾਰਤ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।