ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਮਾਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਲੋਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB), ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਟਿਕਾਊ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ।
ਮਿਲਣਗੇ ਐਸਡੀਓ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ (TPIMA) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ (SOMPs) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ ਆਦਿ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ (HEW) ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋੜਨ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (ROW) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸਟ-ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਫ ਰੇਟਸ (HSR) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੋਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ GATE-ਯੋਗ ਯੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ (QAA Act) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕ) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।