ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ 115 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 58 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ-2025 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ 9 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਹਜ਼ਾਰ 146 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ 35 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 64 ਹਜ਼ਾਰ 923 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ., ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ 677 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 215 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 38 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖਰੀਫ਼ ਫਸਲ-2025 ਲਈ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 583 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 370 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ 539 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ 812 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਲੂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ 296 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਹਜ਼ਾਰ 557 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 196 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਡ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ-ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਬੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਮਈ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 82 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਕਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ (ਸੇਵਾ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇਅ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।